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पश्चिम बंगाल के वाहन चालकों को टैक्स में मिली बड़ी राहत

देश भर में वाहन मालिकों द्वारा टैक्स में छूट की अपील अब रंग ला रही है और ज्यादातर सरकारें उनकी ये मांग मानने लगी है। मंगलवार को इसी क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में लगने वाले पेनल्टी को माफ करने का फैसला किया है।

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यह राहत सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए है, और प्राइवेट बसों को इससे बाहर रखा गया है। इससे पहले लॉकडाउन में लगने वाली पाबंदियो के कारण राज्य परिवहन विभाग ने फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और ड्राईविंग लाइसेंस की वैद्धता को 1 फरवरी से बढ़ा कर 31 जुलाई तक कर दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय मोटर वाहन वाहन कर अधिनियम 1989 और धारा 23A के अंतर्गत लिया है, जिसके तहत सरकार टैक्स पेनल्टी में छूट दे सकती है। लेकिन इस छूट के साथ सरकार ने एक शर्त रख दी है और वो ये कि छूट उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जो अपना बकाया 30 सितंबर तक पूरा कर देंगे।

हालांकि वाहन मालिक सरकार के इस छूट से भी ज्यादा खुश नजर नहीं हैं। उनका कहना था कि सरकार पूर्ण रुप से कर में छूट दे सकती थी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वाहनों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो अपना ईएमआई भी नहीं चुका पा रहे हैं।

इस बार भले हीं प्राइवेट बस मालिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन इससे पहले सरकार ने हर तरह के वाहन के लिए टैक्स पेनल्टी में छूट की घोषणा की थी, लेकिन तय सीमा में कर न चुकाने के कारण इसे हटा लिया गया और अब केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह लागू किया गया है। पहले कर चुकाने की समयसीमा सरकार ने 29 फरवरी से 31 जुलाई तक रखी थी।

ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल के वाहन मालिकों को हीं टैक्स पेनल्टी में छूट दी गई हो, ज्यादातर राज्यें ऐसा कर रही है। हाल ही में ओडिसा और उत्तर प्रदेश ने भी कर पेनल्टी में छूट की घोषणा की थी।

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