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सुरक्षित यात्रा के लिए परिवहन मंत्रालय की पहल, ट्रैकिंग सिस्टम में करेंगे राज्यों की मदद

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आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन मंत्रालय एक अनोखी पहल की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल परिवहन मंत्रालय वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर बेहद गंभीर है, और इसके लिए वो राज्य सरकार की मदद भी करेगी। इस पहल से सार्वजनिक वाहनों में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मंत्रालय की तरफ से इस पहल की शुरुआत तब की जा रही है, जब कुछ राज्य सरकारें ट्रैकिंग सिस्टम लगाने को लेकर शुरुआत कर चुकी है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि सभी सार्वजनिक वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2019 से शुरु हो चुकी है।

इस योजना की लागत लगभग 463 करोड़ बताई गई है, जिसमें से 332 करोड़ केंद्र की तरफ से और 131 करोड़ राज्य की तरफ से लगाए जाएंगे। केंद्र की तरफ से दिया जाने वाला यह सहयोग निर्भया फंड से दिया जाएगा।

इसके लिए केंद्र सरकार ने आधिकारिक सूचना राज्यों को भेज दी है। केरल, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने तो पहले से इसकी शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत दोपहिया, ई-रिक्शा, तीन पहिया और बाकी परिवहन साधन को बाहर रखा गया है।

परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, निगरानी केंद्रों का उपयोग विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, परिवहन विभाग या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी नामित एजेंसी के रुप में किया जाएगा।

इस योजना के तहत फंड की व्यवस्था निर्भया फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% धन, आर्थिक मोर्चे पर कमजोर राज्यों के लिए 90% और अन्य राज्यों के लिए 60% आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी।

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