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तेलंगाना ने जारी किया इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड स्टोरेज पॉलिसी

इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए आखिरकार तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को जारी कर दिया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य तेलंगाना को इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनाना है।

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इस मौके पर तेलंगाना सरकार और निजी कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस को बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़ निवेश करने का समझौता किया गया। इतना ही नहीं इससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस मौके पर तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामा राव ने कहा कि ये पॉलिसी अगले 10 साल के लिए वैध होगी और इस पर सुधार के लिए एक कमिटी का भी निर्माण कर दिया गया है जो इस पर निगरानी रखेगी और प्राप्त सुझाव का मूल्यांकन करेगी।

तेलंगाना सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति बिना ऊर्जा भंडारण नीति के प्रभावी नहीं है इसलिए सरकार दोनों नीति को साथ लेकर आई है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और संबंधित घटकों के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क सब्सिडी इत्यादि छूट दी जाएगी।

इस नीति की सबसे खास बात ये है कि तेलंगाना में खरीदे और पंजीकृत पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और पहले 20,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट जाएगी।

पहले 5,000 रेट्रोफिट 3-सीटर ऑटो रिक्शा के खरीदने पर प्रति ऑटो रिक्शा 15000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा नीति में वित्तिय संस्थानों को रियायती ब्याज दरों पर लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

फोर व्हीलर की बात करें तो राज्य में खरीदी और पंजीकृत पहली 5,000 फोर व्हीलर के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट दी गई है। पहली 500 बसों को भी यह छूट दी गई है, इसके अलावा इस नीति के माध्यम से राज्य परिवहन इकाइयों को इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

किसानों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर रोड टैक्स में छूट दी गई है। कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए भी इस नीति में प्रावधान है। 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश करने वाले को मेगा सेगमेंट में रखा गया है।

चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी छूट दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 5 कंपनियों से करार भी कर लिया है।

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