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केंद्र ने जारी किया प्रस्ताव, 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों के पंजीकरण का नहीं होगा नवीनीकरण

किसी नीति को अगर लोगों पर लागू करनी होती है तो सरकार को इसकी शुरूआत खुद से करनी चाहिए, जिससे कि इसे लोगों को अपनाने में किसी तरह की शिकायत न हो। इसलिए स्क्रैपेज पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने इसकी पहल शुरू कर दी है।

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शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अप्रैल 2022 से सभी सरकारी वाहन और पीएसयू वाहन जो 15 साल से पुराने हैं, उनके पंजीकरण का नवीकरण बंद कर दिया जाएगा।

इस प्रस्ताव के बाद ऐसे सभी वाहनों के अनिवार्य स्क्रैपिंग का मार्ग प्रशस्त होगा जो अभी तक इस दायरे में नहीं आते थे। अधिसूचना के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, नगरपालिकाओं और पंचायतों सहित स्थानीय सरकारों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र और राज्य सरकारों के तहत अन्य स्वायत्त निकायों सहित सभी पुराने वाहनों पर लागू होगा।

14 जनवरी को प्रस्तावित वाहन स्क्रैपिंग नीति की प्रगति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों के अनिवार्य रूप से स्क्रैपिंग करने की बात कही थी, जिसके बाद ये अधिसूचना जारी की गई है।

हालांकि सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के इस कदम से लोगों में एक गहरा संदेश जाएगा। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि मंत्रालय जल्द ही स्क्रैपिंग नीति को संचालित करने के लिए और अधिक अधिसूचनाएं लेकर आएगा, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी।

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