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जीपीएस नहीं तो, नहीं होगा कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन

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सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा आदेश निकाला है, जिससे आपकी जेब थोड़ी और हल्की हो सकती है।

दरअसल हिमाचल परिवहन विभाग ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत कॉमर्शियल वाहन की रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगी, जब उसमें जीपीएस लगी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ खरीददारों को 15 हजार अतिरिक्त खर्च करना होगा।

हिमाचल परिवहन विभाग के निदेशक जेएम पठानिया ने जानकारी दी है कि अब सभी कॉमर्शियल वाहनाें में जीपीएस को अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल वाहनों में ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि  इससे यात्रियों को  सफर करते हुए किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। इतना ही नहीं परिवहन विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि बिना जीपीएस के वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा।

जीपीएस लगने पर ना केवल इन वाहनों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी, बल्कि किसी वाहन के आपराधिक वारदात के लिए इस्तेमाल किए जाने पर अपराधी को जल्द पकड़ा जा सकेगा।

किसी व्यक्ति के टैक्सी में आने की सूचना पर जीपीएस के जरिए ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा, कि चालक उसे कहीं और तो नहीं ले जा रहा है। कैब में हुए हालिया घटनाओं को देखते हुए हिमाचल परिवहन निगम का ये कदम बेहद सराहनीय है, और इसे बाकी राज्यों को भी फॉलो करना चाहिए।

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