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फास्टटैग को लेकर एनएचएआई का बड़ा ऐलान, अब मुफ्त मिलेगा फास्टटैग

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एक दिसंबर से देश भर के टोल प्लाजा पर लागू फास्टटैग सेवा को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा से जुड़ें।

इसी क्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को एक और तोहफा दिया है, जिससे उपभोक्ता बिना किसी शुल्क के फास्टटैग ले सकते हैं।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिया है कि वो इसके लागत शुल्क को नियमित अवधि के लिए माफ कर दें। फिलहाल फास्टटैग के लिए विभिन्न बैंक लोगों से 100 रुपए लेते हैं। लेकिन अब फास्टटैग की लागत शुल्क को 15 दिनों के लिए माफ कर दिया है। एनएचएआई ने कहा है कि ये नियम 15 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।

मुफ्त में फास्टटैग लेने के लिए बस आपके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी होनी चाहिए। आरसी दिखाकर इसे आप एनएचएआई की किसी भी अधिकृत प्वाइंट ऑफ सेल से मुफ्त में ले सकते हैं।

इसके अलावा आप आरटीओ, कॉमन सर्विस सेंटर, ट्रांसपोर्ट हब या पेट्रोल पंप से भी इसे फ्री में ले सकते हैं।  अगर आप स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो माई फास्टटैग ऐप डाउनलोड करके अधिकृत पॉइंट ऑफ सेल के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं।

उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि फास्टटैग वॉलेट के मिनिमम बैलेंस संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये प्रोत्साहन नया नहीं है। इससे पहले भी एनएचआई ने कैशबैक जैसे ऑफर दिए थे।

आपको बता दें कि फास्ट टैग लगाने का फायदा उपभोक्ताओं और मंत्रालय दोनों को हुआ है। जहां उपभोक्ताओं को टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति, समय के साथ-साथ ईंधन की बचत और पैसे वापस लेने के झंझट से मुक्ति मिली है तो वहीं सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है।

15 दिसंबर से देश भर में लागू फास्टैग की अनिवार्यता से टोल संग्रह में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। एनएचआई का औसत टोल संग्रह जो पहले 65-68 करोड़ रुपये हुआ करता था, वो अब फास्टैग के इस्तेमाल के बाद 80 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ऐसे में सरकार का मुफ्त में फास्ट टैग देने वाला कदम इस आंकड़े को आने वाले दिनों में और भी बेहतर बनाएगा।

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