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फास्टैग को लेकर एक बार फिर से पलटी सरकार, बढ़ाई अनिवार्यता की समयसीमा

फास्टैग अनिवार्यता को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बार फिर से समयसीमा अवधि बढ़ा दी है। पहले ही दो बार ऐसा करने वाली केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य बताया था। लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों की तैयारियों को देखते हुए सरकार इसे लागू करने में समर्थ नही थी।

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इसलिए एक बार फिर से इसको लेकर 15 फरवरी 2021 तक का वक्त दिया गया है। फिलहाल फास्टैग के माध्यम से 75-80 प्रतिशत टोल कलेक्शन किया जा रहा है। सरकार इस कलेक्शन को 100 प्रतिशत करना चाहती थी।

इसकी अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दोगुणे जुर्माने का प्रावधान भी रखा था। लेकिन बावजूद इसके लोग पूरी तरह से इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

आपको बता दें कि चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन भी किया था, जिसके तहत 1 दिसंबर 2017 के बाद से सभी नए चार पहिया वाहनों में रजिस्ट्रेशन के समय ही फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था।

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी एक आंकड़ों के अनुसार अब तक 2.20 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं फास्टैग के आ जाने से टोल कलेक्शन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रतिदिन फास्टैग के माध्यम से 80 करोड़ रुपये वसूले जा रहे हैं।

फास्टैग के अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय कई तरह के कदम भी उठा रही है। जैसे नेशनल परमिट वाले वाहनों के लिए अक्टूवर 2019 से फास्टैग अनिवार्य करना, इंश्योरेंस के लिए फास्टैग का होना ये वो कदम हैं जिससे सरकार इसे अनिवार्य करने के लिए लागू कर रही है।

इसके अलावा पहले बैंकों से फास्टैग खरीदे जा सकते थे, लेकिन अब 30 हजार प्वाइंट ऑफ सेल बनाए गए हैं, जहां आसानी से फास्टैग खरीदे जा सकते हैं। इतना ही नहीं सरकार हर 5 किलोमीटर की दूरी पर भी इसे लगाने पर विचार कर रही है।

इन तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार को बार-बार डेडलाइन बढ़ानी पड़ रही है। उम्मीद है सरकार के इन प्रयासों में आम लोगों का भी सहयोग मिलेगा और इस बार जो डेडलाइन जोकि 15 फरवरी है नहीं बढ़ानी होगी।

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