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ड्राईविंग लाइसेंस और आरसी को आधार नंबर से जोड़ने की तैयारी

2018 में जब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वाहन संबंधी कागजात के लिए आधार को अनिवार्य करने का दिशानिर्देश दिया था, तो लोगों ने इसके खिलाफ कई तरह की दलीलें सामने रखी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाहन संबंधी कागजात के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर इसे गैर-जरूरी बताया था और लोगों ने राहत की सांस ली थी।

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लेकिन मंत्रालय इस फैसले से खुश नहीं था। सितंबर 2019 में, केंद्रीय आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था, “अगर आधार अनिवार्य हो जाता है, तो डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता है।”

और अब केंद्रीय आईटी मंत्री के आधार प्रमाणीकरण के नियमों की एक हालिया अधिसूचना ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करने को जरूरी बताया है। इसके तहत अब लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (डीएल) करने, और वाहनों का पंजीकरण (आरसी) और परिवर्तन करने के लिए आधार की मदद ली जाएगी।

इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय को पत्र लिखा है। परिवहन मंत्रालय को यकीन है इससे नकली ड्राईविंग लाइसेंस बनवाने और एक व्यक्ति का एक से अधिक लाइसेंस रखने जैसी प्रक्रिया पर लगाम लगाई जा सकेगी।

इसके अलावा यह लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालयों का चक्कर लगाने से भी मुक्ति दिलाएगा और लोग ज्यादातर काम ऑनलाइन घर बैठे कर पाएंगे। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया होगी और सरकार इसे अनिवार्य नहीं करेगी।

आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार आईडी का उपयोग पहले से ऑनलाइन सत्यापन या प्रमाणीकरण के लिए किया जा रहा है, और अब इसे ड्राईविंग लाइसेंस और आरसी के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा।

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