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बजट 2020 से मेक इन इंडिया बीएस 6 और इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग का होगा फायदा

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2020 बजट में देश की वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चल रही मंदी को दूर करने के लिए कितनी गंभीर हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। निर्मला सीतारमण ने आयात शुल्क जो पहले 10 प्रतिशत था, उसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। जिसका अर्थ ये हुआ की बाहर से आने वाले वाहन के लिए आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी। लेकिन इसका फायदा ये होगा की मेक इन इंडिया जैसे महत्वकांक्षी परियोजना को पंख लग जाएंगे।

इतना ही नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में उपयोग होने वाले पार्ट्स के आयात शुल्क बढ़ा दिए गए हैं, जिसका अर्थ हुआ की देश में स्वदेशी तरीके से बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा। 1 अप्रैल 2020 से देश में बीएस 6 मानक लागू हो जाएगा। जिसको देखते हुए बजट में उठाए गए ये कदम बेहद सराहनीय हैं।

हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां पहले से ही देश में बनने वाली चीज़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आयात शुल्क बढ़ने से अब बाकी कंपनियों की भी मजबूरी होगी की वो ज्यादा से ज्यादा घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल करें।

इससे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां हुंडई और एमजी मोटर की तुलना में ज्यदा सहज महसूस करेंगी, और उनका ग्रोथ रेट बढ़ेगा।

भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो देश को इलेक्ट्रिक मोटर्स का हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने फेम2 के जरिए 10 हजार करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले को सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

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