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भारत सरकार चाहती है कि देश 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना ले। इसको लेकर भिन्न-भिन्न कंपनियों ने तैयारियां भी शुरु कर दी है। लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सफलता को लेकर सबकी एक हीं समस्या है कि क्या भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को सबसे बुनियादी यानि चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करा सकती है।
इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेम इंडिया योजना के तहत देश के 24 राज्यों में 2,636 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दे दी है। यह चार्जिंग स्टेशन देश के 62 अलग-अलग शहरों में लगाए जाएंगे।
इस फैसले के बाद भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने कहा कि शहरों में हर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था होगी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चालकों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी।
आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण और उसे तेजी से बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी। ये फेम इंडिया का दूसरा फेज है, जिसके तहत महाराष्ट्र में 317, आंध्रप्रदेश में 266, तमिलनाडु में 256, गुजरात में 228, राजस्थान में 205, उत्तर प्रदेश में 207, कर्नाटक में 172, मध्य प्रदेश में 159, पश्चिम बंगाल में 141, तेलांगाना में 138, केरल में 131, दिल्ली में 72, चंडीगढ़ में 70, हरियाणा में 50, मेघालय में 40, बिहार में 37, सिक्किम में 29, जम्मू, श्रीनगर और छत्तीसगढ़ में 25, असम में 20, ओडिशा में 18 और उत्तराखंड, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में 10-10 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
इन चार्जिंग स्टेशनों में से 1,633 फास्ट चार्जिंग स्टेशन जबकि 1,003 स्लो चार्जिंग स्टेशन होंगे। इसके लिए 14,000 चार्जर लगाने की योजना है।
इससे पहले सरकार के पास निजी और सार्वजनिक संस्थाओं से करीब 7,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगवाने के आवेदन आए थे, लेकिन आवश्यक विचार-विमर्श करने के बाद 2,636 चार्जिंग स्टेशन लगाने को हरी झंडी दे दी गई।
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